ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। SC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਲੀ ਅਫਵਾਹ ਕਾਰਨ ਭੀੜ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Caste Certificate) ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ।
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ’: ਹਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ “ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।”
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ SC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੈਧ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ (Official) ਤਾਰੀਖ਼ ਜਾਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ/ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
